Now Loading

वंचित बहुजन आघाडीचे वर्धा जिल्हा अधिकाऱ्यांना निवेदन

पैगंबर मोहम्मद बिल आणि मुस्लिम आरक्षणासह मुस्लिम समाजाच्या संवैधानिक अधिकारांसाठी आणि राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक विरोधी धोरणां विरोधात वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जिल्हा अध्यक्ष अजय रामचंद्र घंगारे यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी वर्धा यांना निवेदन देण्यात आले. मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक मागासलेपणाबद्दल केंद्र व राज्य शासनाकडे विविध समित्यांचे आणि आयोगाचे अहवाल पडून आहेत. मात्र शासन मुस्लिम समाजाच्या विकासाबाबत कायमच उदासीन असल्याचे दिसून येते. न्यायालयाने मान्यता दिलेल्या 5% मुस्लिम शैक्षणिक आरक्षणाची शासन अंमलबजावणी करीत नाही यातच शासनाची अल्पसंख्याक विरोधी मानसिकता दिसून येते. तसेच धार्मिक भावना भडकावून समाजात तेढ निर्माण करण्याच्या विरोधात बंधुतेच्या मूल्यांचे हनन होवू नये म्हणून "पैंगंबर मोहम्मद बिल" गेल्या अधिवेशनात वंचित बहुजन आघाडी तर्फे विधानपरिषद सदस्य आमदार कपिल पाटील यांच्या माध्यमातून मांडण्यात आले. मुस्लिम समाजाच्या संवैधानिक अधिकारांसाठी राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणां विरोधात राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येत आहे. आंदोलनातील मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत. - 1. धार्मिक भावना भडकावून समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देणारे 'पैगंबर मोहम्मद बिल' वंचित बहुजन आघाडीने शासनाला सुपूर्द केले आहे, ते बिल येणाऱ्या  अधिवेशनात मंजूर करून तात्काळ तो कायदा लागू करावा. 2. न्यायालयाने मान्यता दिलेले 5% मुस्लिम शैक्षणिक आरक्षण तात्काळ लागू करण्यात यावे. 3. महाराष्ट्र वक्फ बोर्डच्या मिळकती मध्ये वाढ करुन इमाम, व मुअज्जिन आणि खुद्दाम हज़रात यांना मासिक वेतन सुरू करण्यात यावे. 4. संत विचारांचा प्रचारप्रसार करण्याऱ्या ह. भ. प. कीर्तनकार यांना शासनाकडून मासिक वेतन सुरू करण्यात यावे. 5. वक्फ बोर्डाच्या जमीनीवर झालेले अवैध कब्जे हटवून त्या जागेचा अल्पसंख्याक समाजाच्या उन्नतीसाठी उपयोग करावा. 6. सारथी-बारटी-महाज्योती प्रमाणे मुस्लिम अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण संस्थेची स्थापना करावी. या मागण्या तातडीने पूर्ण कराव्यात अशी मागणी योगेश बंग औरंगाबाद जिल्हा अध्यक्ष, अशोक रामटेके, बाबा अकील, पलटणकर, कुणाल वासेकर अशोक भाले, रमेश घोडे, मंगला कांबळे, सिद्धार्थ डोईफोडे, दादाराव वाघमारे, विक्रांत भगत,