Now Loading

जिल्हा उद्योग केंद्राच्या विविध योजनेचा लाभ घ्यावा

जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार, व्यापारी, उद्योजक, शेतीपूरक व्यवसाय करणारे शेतकरी यांच्याकरिता दुग्ध व्यवयाय, शेळीपालन, कुक्कुटपालन यासारखे शेतीपरूक व्यवसाय सर्व प्रकारचे व्यापार, व्यवसाय, प्रक्रिया उद्योग, सेवा उद्योग अशा प्रकारच्या उद्योग व्यवसायाकरिता महाराष्ट्र शासनाकडून राबविण्यात येणारी बीज भांडवल योजना, मागील वर्षी करोनाच्या परिस्थितीमुळे तात्पुरती बंद ठेवण्यात आली होती. ती सुधारित बीज भांडवल योजन व जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना या वर्षाकरिता सुरु करण्यात आली असल्याने जास्तीत- जास्त नागरिकांनी , उद्योजकांनी यांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक यांनी केले आहे. योजनांची वैशिष्ट्ये व पात्रता पुढीलप्रमाणे आहे. *बीजभांडवल योजना* पात्रता- अर्जदार किमान सातवी पास असावा. वयोमर्यादा 18 ते 50 वर्षे. उमेदवार बेरोजगार असावा. उमेदवारांचे महाराष्ट्रात पंधरा वर्षे वास्तव्य असावे ही पात्रता आवश्यक आहे. ठळक वैशिष्ट्ये :- योजनेत पात्र उद्योग / व्यवसायाच्या प्रकल्प खर्चाची कमाल मर्यादा रुपये 25 लाख राहील व त्यात एकूण स्थिर भांडवली गुंतवणूक व खेळत्या भांडवलाचे सीमातिक भांडवल अंतर्भुत राहील. बीज भांडवल 15 टक्के प्रमाणे जास्तीत जास्त रुपये ३ लाख 75 हजार रुपयांपर्यंत मिळेल. 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी प्रकल्प खर्च असलेल्या प्रकरणांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, अपंग, भटक्या, विमुक्त जाती, जमातीसठी बीज भांडवल प्रकल्पाचे २० टक्के अनुज्ञेय राहील. कर्जफेड, कर्ज दिल्यानंतर व्यापार व सेवा उद्योगासाठी सहा महिन्यांच्या विलंब अवधीनंतर 6 महिन्यांपासून 4.5 वर्षापर्यंत व लघुउद्योगासाठी 3 वर्षाच्या विलंब अवधीनंतर ३ ते ७ वर्षात 5 हप्त्यात परतफेड करावयाची आहे. बीज भांडवल कर्जासाठी व्याजाचा दर द.सा.द.शे. 6 टक्के असून नियमित परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यास ३ टक्के सवलत देण्यात येईल व थकबाकीदारास ११ टक्के दंड व्याज आकारण्यात येईल. बीज भांडवल कर्जाचा गैरवापर करणाऱ्यास 2 टक्के दंड व्याज लावून एक रकमी वसुली करण्यात येईल. थकीत बीज भांडवल वसुलीसाठी महसुली कार्यवाही करण्यात येईल. बीज भांडवल कर्ज मंजुरीनंतर जिल्हा उद्योग केंद्राच्या नावे अधिभार नोंदणे आवश्यक आहे. *जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना* शिक्षणाची व वयाची अट नाही. या योजनेत उद्योग व सेवा ( ट्रक, रिक्षा, टेम्पो व हॉटेल सोडून इतर सेवा उद्योग) यासाठी कर्ज मिळू शकते. या योजनेत यंत्र सामुग्रीमधील एकूण गुंतवणूक रुपये दोन लाखाच्या आत असावी. ही योजना 1981 नुसार एक लाखापर्यंत लोकसंख्या असलेल्या गावात / ग्रामीण भागात लागू आहे. या योजनेखाली उद्योग व सेवा अस्तित्वात असलेल्या लघु उद्योगाच्या वाढीसाठी कर्ज करता येते. अर्ज 75 टक्के कर्ज मिळण्यासाठी वित्तीय संस्थेकडे ( राष्ट्रीय बँका, व्यापारी बँका व व्यापारी सहकारी बँका ) पाठविण्यात येतो. एकूण प्रकल्प खर्चाच्या सर्वसाधारण घटकांना 20 टक्के रुपये 40 हजारपर्यंत व मागासवर्गीयासाठी 30 टक्के प्रमाणे 60 हजार पर्यंत मर्जीनमनीवर 4 टक्के व्याज दराने मिळेल व ते पाच वर्षात परतफेड करावयाचे आहे.