महिलांचे कायदेशीर विवाह वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी
देशातील महिलांसाठी विवाहाचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने (Cabinet) मंजुरी दिली आहे. याबाबतचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार सध्याच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार आहे. यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात याचा उल्लेख केला होता. सरकार बालविवाह प्रतिबंध कायदा 2006 आणि नंतर विशेष विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायदा 1955 सारख्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये सुधारणा करेल. डिसेंबर 2020 मध्ये, केंद्राच्या टास्क फोर्सच्या प्रमुख जया जेटली यांनी त्यांच्या शिफारसी NITI आयोगाकडे सादर केल्या.
सविस्तर माहितीसाठी :- Loksatta | Maharashtra Times | Prahar
